Budget 2020: किसानों से लेकर करदाताओं तक किसे क्या मिला? breaking news today

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Budget 2020: किसानों से लेकर करदाताओं तक किसे-क्या मिला, 10 प्वाइंट में जानें मोदी सरकार के आम बजट की सभी अहम बातें

Union Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2020 पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने किसानों से लेकर टैक्स पेयर्स तक के लिए कई ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर 10 फीसदी रहने का अनुमान जताया, वहीं टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया। इसके अलावा किसानों के लिए कई ऐलान भी किया गया। तो चलिए जानते हैं आज के बजट में किसको क्या मिला....

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।

उन्होंने कहा कि नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।

5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स
7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसदी टैक्स

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए बजट में क्या:
वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपये तथा लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन

अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है।

भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में एक आईएनडी-एसएटी परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है

सीतारमण ने घोषणा की कि उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव रखा जाता है

शीर्ष 100 संस्थान ही ये कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे और शुरुआत में कुछ ही संस्थानों को ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध कराने को कहा जाएगा।

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट में क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास

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Budget 2020: Who got what from farmers to taxpayers? breaking news today

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Budget 2020: Who got what from farmers to taxpayers, know all the important things of the Modi government's general budget in 10 points

Union Budget 2020: Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the General Budget 2020 in the Lok Sabha on Saturday. Presenting the second budget of the second term of the Modi government, Nirmala Sitharaman made many announcements ranging from farmers to tax payers. He said that India has now become the fifth largest economy in the world and the central government's debt has come down to 48.7 percent of gross domestic product (GDP). It was 52.2 percent in March 2014. The Modi government projected economic growth to be 10 per cent for the financial year 2020-21, while making a big change in the tax slab. Apart from this, several announcements were made for the farmers. So let's know who got what in today's budget ....

Finance Minister Nirmala Sitharaman said that in the new simplified income tax system, there will be no tax on income up to five lakh rupees.

He said that the new income tax system will be optional, taxpayers will have the option to choose from the old system or the new system.

No tax on income up to 5 lakhs
10% tax on income between 5 lakh and 7.5 lakh
15% tax on income between 7.5 lakh to 10 lakh

What is in the budget for Jammu and Kashmir and Ladakh:
Proposal to allocate Rs 30,757 crore for Jammu and Kashmir and Rs 5,958 crore for Ladakh in the General Budget for the financial year 2020-21.

Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Saturday that the country's top 100 educational institutions have an online degree level for those students

It proposes to allocate Rs 99,300 crore for the education sector and Rs 3,000 crore for skill development in the next financial year.

An IND-SAT examination has been proposed in Asian and African countries as part of the study program in India.

Sitharaman announced that it is proposed to start a degree-level online learning program for those students

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